अमली पदार्थांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ‘अमली पदार्थांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा’ या विषयावर प्रादेशिक परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या वेळी त्यांनी ‘अंमली पदार्थ विल्हेवाट पंधरवडा’ अभियानाचा शुभारंभ केला, भोपाल येथील अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या (एनसीबी) नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन केले; आणि 36 राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मानस-2 हेल्पलाइनचा विस्तार करण्याची घोषणा देखील केली.
अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या वतीने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. अमली पदार्थांच्या वाढत्या तस्करीवर नियंत्रण आणणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर त्याचा होणारा परिणाम रोखणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. विशेषतः भारताच्या उत्तर भागातील आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या परिषदेचा लक्ष्यित केंद्रबिंदू असणार आहेत.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की प्रादेशिक परिषदा या देशाच्या अमली पदार्थांविरोधातील लढाई बळकट करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. पुढे त्यांनी नमूद केले की 2024 मध्ये एनसीबी आणि भारतातील पोलीस दलांनी स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी अमली पदार्थांची जप्ती केली असून, त्याची बाजारातील किंमत तब्बल 16,914 कोटी रुपये इतकी आहे. देशातील या संकटांविरुद्धच्या मोहिमेतील हे एक महत्त्वपूर्ण यश आहे. या लढाईत पुढील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वेळोवेळी धोरणे आखणे, कार्यात तीव्रता वाढवणे, सूक्ष्म नियोजन करणे आणि सातत्याने देखरेख करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘अमली पदार्थ विल्हेवाट पंधरवडा’ अभियानाची घोषणा करताना शाह यांनी सांगितले की पुढील 10 दिवसांत सुमारे 8,600 कोटी रुपये किंमतीचे, एक लाख किलोग्रॅम अमली पदार्थ नष्ट करण्यात येतील. यामुळे सरकार पदार्थांवरील नियंत्रणासाठी वचनबद्ध असल्याचा सकारात्मक संदेश जनतेत जाईल.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, 2024 मध्ये, 16,914 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करून, संपूर्ण देशभरात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) आणि पोलिसांनी अंमली पदार्थांविरुद्ध सर्वात मोठी कारवाई केली, जी व्यसनमुक्त समाज बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
व्यसनाधीन तरुण पिढीसह कोणताही देश विकासाच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकत नाही. हे आव्हान आपण सर्वांनी मिळून लढणे आणि ही लढाई जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.
जप्त केलेल्या अमली पदार्थांमध्ये सात पटीने वाढ
श्री. शाह म्हणाले की, 2004-14 मध्ये एकूण 3.63 लाख किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते, तर 2014-24 मध्ये एकूण 24 लाख किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते – मागील दशकाच्या तुलनेत सात पटीने वाढ.
ते म्हणाले की 2004-14 मध्ये 8,150 कोटी रुपयांची औषधे नष्ट करण्यात आली होती, परंतु 2014-24 मध्ये, 54,851 कोटी रुपयांची औषधे नष्ट करण्यात आली होती – मागील दशकाच्या तुलनेत आठ पट अधिक.
उत्तर भारतातील आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, NCB ने आयोजित केलेल्या या परिषदेचे उद्दिष्ट अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या वाढत्या चिंता आणि त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर होणारा परिणाम दूर करणे हा आहे.
या वेळी शाह यांनी भोपाळ येथील एनसीबीच्या प्रादेशिक विभागाचे उद्घाटन केले आणि मानस-2 हेल्पलाइनचा विस्तार 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याचे घोषित केले. त्यांनी सर्व राज्यांना ‘मानस’ ॲप आणि टोल-फ्री क्रमांकाचा प्रचार करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी नमूद केले की 25,000 पेक्षा जास्त लोकांनी या हेल्पलाइनचा उपयोग केला आहे. प्रत्येक कॉलवर त्वरित आणि परिणामकारक कृती केल्यास हेल्पलाइनची विश्वासार्हता वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
परिषदेत चर्चा केल्या जाणाऱ्या इतर मुद्द्यांमध्ये राज्य फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीज (SFSLs) ची कार्यक्षमता मजबूत करणे आणि वर्धित करणे, अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरूद्ध प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी NIDAAN डेटाबेसचा वापर करणे, PIT मधील अवैध वाहतूक प्रतिबंधाच्या तरतुदी लागू करणे यांचा समावेश आहे. -एनडीपीएस) कायदा, जलद खटल्यासाठी विशेष एनडीपीएस न्यायालये स्थापन करणे अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणे, आणि तस्करी आणि गैरवापराचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी सर्व एजन्सींमध्ये सर्वसमावेशक सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण-सरकारचा दृष्टिकोन वाढवणे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध शून्य सहिष्णुता धोरण स्वीकारले आहे, असे अधिकृत प्रकाशनात म्हटले आहे. गृह मंत्रालय (MHA) 2047 पर्यंत अंमली पदार्थमुक्त भारत साध्य करण्यासाठी त्रि-स्तरीय धोरण राबवत आहे. यामध्ये संस्थात्मक फ्रेमवर्क मजबूत करणे, अंमली पदार्थ विरोधी एजन्सींमधील समन्वय वाढवणे आणि जनजागृती मोहीम सुरू करणे यांचा समावेश आहे.
सामूहिक जबाबदारी आणि समर्पित प्रयत्नांमुळेच ‘अमली पदार्थमुक्त भारत’ हे ध्येय साध्य करता येईल, असे त्यांनी सरतेशेवटी नमूद केले.
या परिषदेला आठ सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल, नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत. विविध केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते.