मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे पुढील १०० दिवसांच्या नियोजनाच्या अनुषंगाने मत्स्यव्यवसाय, जलसंपदा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन, क्रीडा व युवक कल्याण आणि मदत व पुनर्वसन आणि दिव्यांग कल्याण विभागांचा आढावा घेतला.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी गोड्या पाण्यातील मासेमारी वाढीसाठी मत्स्यबीज धोरण तयार करणे, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी खेळाडूंना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देणे, दूध भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कॉर्पोरेट सहकार्याने धोरण आखणे, प्रत्येक जिल्ह्यात पाळीव प्राण्यांसाठी रुग्णालय उभारणे आणि राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी रिअल टाईम मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारण्यावर भर देणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून पीक नुकसान मदतीचे प्रभावी वाटप करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत. यासह विविध विभागांना दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis : मत्स्य व्यवसाय विभाग
✅राज्यात मत्स्य बीज प्रक्रियेविषयी उल्लेखनीय कार्य सुरू आहे. त्यांस अधिक प्रोत्साहन आणि आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे
✅सागरी मासेमारी विषयी सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे.
✅केंद्र शासनाने मत्स्य व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा दर्जा दिला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना लाभ मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी.
✅धरण क्षेत्रातील मासेमारी व्यवसायासाठी ही सर्वसमावेशक धोरण तयार आणि मासेमारी संस्थांचा कारभार पारदर्शक राहील याची दक्षता घ्यावी.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis : क्रीडा व युवक कल्याण विभाग
✅राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी खेळाडूंसोबत जाणाऱ्या मार्गदर्शक व फिजिओथेरपिस्ट यांच्या खर्चाची जबाबदारी क्रीडा विभागाने घ्यावी यासाठी नियोजन करावे.
✅आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी खेळाडूंना आवश्यक असलेल्या व्हिसा प्रक्रियेच्या त्वरीत पूर्ततेसाठी क्रीडा विभागाने समन्वय साधावा.
✅राज्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयस्तरावर अधिक संधी मिळण्यासाठी शालेय स्तरावर क्रीडा कौशल्य विकसित करावे; यासाठी जिल्हास्तरीय स्पर्धांची संख्या वाढवावी.
✅या स्पर्धांसाठी जिल्हा क्रीडा संकुलांचा अधिकाधिक वापर व्हावा.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis : दुग्धव्यवसाय विकास विभाग
✅राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये होणाऱ्या भेसळीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने धडक मोहिमा राबविण्यात याव्यात.
✅सी.एस.आर.च्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
✅राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ राज्यात उल्लेखनीय कार्य करीत आहे; त्याच्या माध्यमातून राज्यातील दुधाची उपलब्धता वाढवण्यावर भर द्यावा.
✅विदर्भातील दूध उत्पादनात वाढ झाली असून, त्यामध्ये आणखी वृद्धी साधण्यासाठी कार्यवाही करावी.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis : दिव्यांग कल्याण विभाग
✅दिव्यांग विभागाअंतर्गत अनुदानित विशेष शाळा व कार्यशाळांमध्ये आधार कार्ड नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी.
✅विद्यार्थ्यांची व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी आधार संलग्न बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली सुरू करावी.
✅दिव्यांग व्यक्तींना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID कार्ड) अत्यावश्यक आहे; त्यासाठी राज्यभरात विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे.
✅नमो दिव्यांग शक्ती अभियान योजनेअंतर्गत, उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र तातडीने सुरू करावेत.
✅शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती योजना आणि दिव्यांग व्यक्ती विवाह योजना DBT प्रणालीद्वारे प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis : पशुसंवर्धन विभाग
✅पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
✅पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा.
✅राज्यातील पशुधन वाढीसाठी पशुसंवर्धन विभागाने गायी पैदाशीची स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी व शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा.
✅चारा व्यवस्थापन प्रभावीपणे करून चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक जमिनी उपलब्ध करून घ्याव्यात.
✅विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाचा टप्पा दोन राबवताना इतर विभागांचे सहाय्य घेण्यात यावे.
✅शेळ्यांमधील देवी/लंपी चर्मरोग प्रतिबंधक लस निर्मिती लवकर पूर्ण करावी तसेच राष्ट्रीय संदर्भ लस चाचणी प्रयोगशाळा तत्काळ कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करावे.
✅लाळ-खुरकत व पीपीआर प्रतिबंध लसीकरण मोहिम प्रभावीपणे राबवावी.
✅बर्ड फ्लू सारखे रोग पसरू नयेत यासाठी आवश्यक ती दक्षता घ्यावी.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis : पर्यावरण व वातावरणीय बदल
✅राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी, नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सातत्याने तपासण्यासाठी अत्याधुनिक रिअल टाईम मॉनिटरींग यंत्रणा उभारण्यात यावी.
✅ग्रामीण भागातील छोटे प्रदूषण स्रोत कमी करण्यासाठी जनजागृती अभियान राबविण्यात यावे.
✅राज्यातील १०० पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून त्याचे नकाशे व सविस्तर दस्तऐवजीकरण करण्यात यावे.
✅राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत, २५ नवीन तलाव संवर्धन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी.
✅आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नमामि गोदावरी व नमामी चंद्रभागा अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवावे.
✅नमामी पंचगंगा कार्यक्रमासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा.
✅पर्यावरण विषयक तक्रारी व त्यावरील कार्यवाहीसाठी ‘महापर्यावरण’ अॅप तयार करण्यात यावे.
✅पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजना, कामे आणि परवान्यांसाठी एक व्यापक डेटाबेस तयार करावा.
✅ब्ल्यू फ्लॅग जागतिक इको लेबल प्रमाणनासाठी, राज्यातील पाच समुद्रकिनाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा.
मदत व पुनर्वसन
✅शासनाने जाहीर केलेली मदत लाभार्थी शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावी यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करून थेट मदत दिली जावी.
✅ई-पंचनामा प्रकल्पाचे प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
✅अमरावती आणि नाशिकमध्ये पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यान्वित करण्याबरोबरच अतिरिक्त ८ प्राधिकरणांसाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करावा.
✅ १९७६ पूर्वी पुनर्वसन झालेल्या गावांतील वस्तीमध्ये नागरी सुविधा पूर्ण करून त्या ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग करण्यासंबंधी प्रस्ताव तयार करावा.
✅राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र आणि जिल्हा आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करावे.
✅कोकण आपत्ती सौम्यीकरण तसेच महाराष्ट्रातील इतर सौम्यीकरण प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
बैठकीस मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत.